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जमीनों को लेकर फर्जीवाड़ा कोई नई बात नहीं है। राज्य कोई भी हो, लेकिन संपत्ति से जुड़े झगड़े हर जगह आम हैं। कई लोग तो एक ही जमीन कई खरीदारों को बेच देते हैं तो कहीं बड़े प्लाॅट का एक हिस्सा कोई भाई बेच देता है और दूसरे को खबर नहीं होती।

कई मामलों में तो खरीदार को यह तक पता ही नहीं होता था कि उसकी हिस्से की जमीन किधर है। कब्जा करने जाते थे तो पता चलता था कि जमीन तक जाने का रास्ता ही नहीं है। जमीन से जुड़ी इन सभी मुश्किलों का समाधान करते हुए बिहार राज्य की विधानसभा ने में बिहार भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी है।

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विधेयक के प्रावधान के मुताबिक दाखिल खारिज कराने के लिए प्लाट के नक्शे की आवश्यकता होगी। भूखंड एवं उसका नक्शा आनलाइन उपलब्ध होगा। कोई भी देख सकेगा कि भूखंड के किस हिस्से का मालिक कौन है।

विधेयक के प्रावधान के मुताबिक दाखिल खारिज कराने के लिए प्लाट के नक्शे की आवश्यकता होगी। भूखंड एवं उसका नक्शा आनलाइन उपलब्ध होगा। कोई भी देख सकेगा कि भूखंड के किस हिस्से का मालिक कौन है।