भारतीय दंड संहिता भारत गणराज्य की आधिकारिक आपराधिक संहिता है। यह आपराधिक कानून के सभी पहलुओं को शामिल करने के उद्देश्य से एक पूर्ण कोड (Provisions under the Indian Penal Code) है।
यह 1862 में सभी ब्रिटिश प्रेसीडेंसी में लागू हुआ, हालांकि यह उन रियासतों पर लागू नहीं हुआ, जिनकी अपनी अदालतें और कानूनी व्यवस्था थी।
भारतीय दंड संहिता का पहला मसौदा थॉमस बबिंगटन मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग द्वारा तैयार किया गया (Review of the Indian Penal Code Post-Independence) था।
मसौदा इंग्लैंड के कानून के सरल संहिताकरण पर आधारित था, जबकि उसी समय 1825 के नेपोलियन कोड और लुइसियाना नागरिक संहिता से तत्वों को उधार लिया गया था।
संहिता का पहला मसौदा वर्ष 1837 में काउंसिल में गवर्नर-जनरल के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद के संशोधनों और संशोधनों में दो और दशक लग गए।
1850 में कोड का पूरा मसौदा तैयार किया गया था और 1856 में विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया था। 1857 के भारतीय विद्रोह के कारण इसे ब्रिटिश भारत की क़ानून पुस्तक पर रखा गया था।
1 जनवरी, 1860 को बार्न्स पीकॉक द्वारा कई संशोधनों और संशोधनों के बाद कोड लागू हुआ, जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे।
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